आयुक्त गढ़वाल ने जिलाधिकारियों को दिए निर्देश, लंबित राजस्व वादों का प्राथमिकता के साथ करें निस्तारण।

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पौड़ी – आयुक्त गढ़वाल सुशील कुमार ने गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार व जिला योजना की जनपद वार समीक्षा की।

समीक्षा के दौरान आयुक्त ने जिलाधिकारियों को राजस्व वसूली के मामलों के निस्तारण को लेकर अमीनो को सक्रियता के साथ वसूली कार्यो मे लगाने के निर्देश दिए है। कहा कि एमिनो के बीच वसूली के कार्य वितरण समान रूप से हो ताकि वसूली के लक्ष्य को समय पर प्राप्त किया जा सके। उन्होंने तहसील व जिला स्तर पर लंबित राजस्व वादों को लेकर जिलाधिकारियों को प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए है। उन्होंने जिलाधिकारी चमोली से रेणी गांव में आपदा के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हुई थी उनके परिजनों को मुआवजा वितरण संबंधित जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित किया कि जो परिवार मुआवजे से वंचित रह गया है उन्हें समय पर मुआवजा देना सुनिश्चित करें।

आयोजित बैठक में आयुक्त ने जिलाधिकारी उत्तरकाशी को निर्देशित किया कि एडीएम की अध्यक्षता में न्यायालय प्रकरणों से संबंधित एसडीएम व तहसीलदारों की मासिक बैठक करें। जिससे लंबित वादों का समय पर निस्तारण किया जा सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मासिक स्टॉफ बैठक का आयोजन कर जिलाधिकारी राजस्व वादों की गहनता से समीक्षा करना सुनिश्चित करें। वहीं तहसील स्तर पर तहसीलदार न्यायालय में अधिकाधिक उपस्थित रहकर वादों को निपटाएं।

आयुक्त के कहा कि 34 एलआर वादों को गंभीरता से नही लिया जा रहा है जो कि चिंता का विषय है। इन वादों के निस्तारण को लेकर आयुक्त ने उपजिलाधिकारियों को तहसीलदार न्यायालयों का निरंतर निरीक्षण कर फाइलो को टटोलने के निर्देश दिए हैं। कहा कि तहसीलदार सप्ताह में कम से कम 3 दिन कोर्ट लगाकर 200- 200 वादों के निस्तारण का लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि वादों को गंभीरता से ले ताकि आमजन को आवश्यक न होना पडे।


जल जीवन मिशन के तहत किये जा रहे कार्यो की समीक्षा के दौरान आयुक्त गढ़वाल ने जिलाधिकारियों को सोशल ऑडिट कराते हुए कार्यो में गति लाने के निर्देश दिए है। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत लैंड होल्डिंग का डेटा शुद्धता के साथ अंकित करने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए है।
आयुक्त गढ़वाल ने स्वामित्व योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के अंतर्गत बनाये गए प्रमाणपत्रों को 15 अगस्त से पूर्व लाभार्थियों को वितरित करना सुनिश्चित करें। इस योजना की शतप्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने वाला पौड़ी पहला जबकि उत्तरकाशी दूसरा जिला है।

 

जिला योजना की समीक्षा के दौरान आयुक्त गढ़वाल ने कहा कि जिलाधिकारी शासन स्तर से अवमुक्त धनराशि विभागों को अवमुक्त करना सुनिश्चत करें। ताकि वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित भौतिक व वित्तीय लक्ष्यों को समय रहते प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने पीएम किसान, आपदा एवं प्रबंधन, पीएम आवास, जल जीवन मिशन, पीएम स्वरोजगार, कौशल विकास योजना, गृह अनुदान, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली तथा दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यों में तेजी लाते हुए अधिक से अधिक संख्या में लोगों को योजनाओं से लाभान्वित करें।

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